खैरागढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव के निर्देश पर आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को खैरागढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसील विधिक सेवा समिति, खैरागढ़ की अध्यक्ष मोहनी कंवर ने की।

बैठक में मुख्य रूप से न्यायालय से जुड़े अधिकारियों, बैंकों, बीएसएनएल, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार साहू, जेएमएफसी आकांक्षा खलखो, जयंत बिसेन (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक), उज्ज्वल कुमार व दीपक कुमार साहू (आईडीबीआई), ओमप्रकाश (पीएनबी), संदीप कुमार (बैंक ऑफ महाराष्ट्र), टी.डी. वर्मा (विद्युत विभाग), पियूष चंद्र यदु (नगर पालिका), सी.आर. चूरेंद्र (बीएसएनएल) एवं पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सभी विभागीय प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक प्रकरणों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर निराकरण हेतु प्रयास करने का आह्वान किया गया। सभी विभागों ने आश्वस्त किया कि वे अधिकतम वादों को निपटाने हेतु गंभीरता से कार्य करेंगे।

नेशनल लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा: संपत्ति से संबंधित दीवानी वाद, ऋण वसूली से संबंधित बैंक व वित्तीय संस्थानों के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, दंडनीय लेकिन राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, विद्युत अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय के मामले अन्य राजस्व एवं समझौता योग्य विवाद।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों के शीघ्र एवं स्थायी समाधान की सुविधा मिलती है। यह प्रक्रिया दोनों पक्षों की सहमति पर आधारित होती है, जिससे अपील की आवश्यकता नहीं रहती। मामलों का त्वरित निपटारा होता है, कोर्ट फीस वापस मिलती है और समय, पैसा तथा मानसिक तनाव की बचत होती है। बीमा कंपनियों द्वारा भी तुरंत एवार्ड राशि जमा कर दी जाती है।

तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष मोहनी कंवर ने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत को जनहित में सफल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है।