खैरागढ़। किसानों के हित में सरकार" — ये दावा आज हकीकत से कितना दूर है, इसकी बानगी साल्हेवारा के किसान बंशीलाल पिता रामबाबू की आपबीती से साफ झलकती है। दो वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन के सीमांकन और कब्जे के लिए लगातार संघर्ष कर रहे बंशीलाल के हिस्से में अब तक सिर्फ आश्वासन और दुत्कार आई है।

तहसील साल्हेवारा में वर्ष 2024 में दाखिल सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार ने आदेश पारित किया था, लेकिन जिम्मेदार राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद बंशीलाल को कभी "बटांकन नहीं हुआ" तो कभी "चार महीने बाद आएं" जैसे बहानों का पुलिंदा पकड़ाया गया।

आश्चर्य इस बात का है कि जब किसान ने अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, सांसद से लेकर उपमुख्यमंत्री तक की चौखट खटखटाई, तब भी प्रशासन की चुप्पी नहीं टूटी। सूचना के अधिकार के तहत जवाब माँगने पर भी गोलमोल उत्तर देकर किसान को गुमराह किया गया।

आज स्थिति यह है कि बंशीलाल भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बच्चों का पालन-पोषण मुश्किल हो गया है और जीवन कर्ज के दलदल में धँसता जा रहा है। शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता की यह मिसाल चिंताजनक है।

प्रशासन का मौन, भ्रष्टाचार का प्रश्न

यह मामला केवल एक किसान की पीड़ा नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल को जन्म देता है — क्या राजस्व विभाग की निष्क्रियता और ढुलमुल रवैये के पीछे भ्रष्टाचार छिपा है? क्यों एक साधारण सीमांकन आदेश को अमलीजामा पहनाने में दो साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है? आखिर किसानों को अधिकारों से वंचित रखना किसके हित में है?

जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

बंशीलाल जैसे सैकड़ों किसानों की तकलीफ शासन के उन दावों की पोल खोलती है, जिसमें 'किसान हितैषी नीति' का ढोल पीटा जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। अन्यथा, शासन को इस सामाजिक अन्याय की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।