नक्सली के साथ-साथ विचारधारा भी खत्म हो, पीड़ित परिवारों को मिले समुचित सरकारी सहायता

रायपुर - सोन कुमार सिन्हा - नक्सलवाद भारत के कई राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के लिए लंबे समय से एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों, सुरक्षा बलों की सक्रियता तथा विकास योजनाओं के विस्तार के चलते इस समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यह सकारात्मक परिवर्तन इस बात का संकेत है कि यदि इच्छाशक्ति और रणनीति मजबूत हो, तो किसी भी जटिल समस्या का समाधान संभव है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, शिक्षा संस्थानों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने स्थानीय लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। इन प्रयासों से शासन के प्रति जनता का विश्वास भी धीरे-धीरे सुदृढ़ हुआ है। फिर भी नक्सल प्रभावित परिवारों की एक प्रमुख मांग है कि केवल नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि नक्सलवादी विचारधारा का भी पूर्णतः अंत हो। क्योंकि जब तक लोगों के मन में भय, असंतोष और भटकाव की भावना बनी रहेगी, तब तक यह समस्या किसी न किसी रूप में बनी रह सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी जाए। युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देकर मुख्यधारा से जोड़ना ही इस विचारधारा के स्थायी समाधान का आधार बन सकता है। नक्सल पीड़ित परिवारों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इन परिवारों ने वर्षों तक हिंसा, भय और असुरक्षा का सामना किया है। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो कई आज भी आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक उपेक्षा से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन परिवारों के पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करे, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक समय पर पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना होगा। साथ ही समाज के अन्य वर्गों को भी आगे आकर नक्सल पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। अंततः, नक्सलवाद का समूल नाश केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर समग्र प्रयास आवश्यक हैं। जब हर प्रभावित परिवार को न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होगा, तभी देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा।