घोषणाओं में संयम, शराब नीति में प्रमोशन,नीयत पर सवाल - मनराखन देवांगन

खैरागढ़। प्रदेश सरकार की आबकारी वर्ष 2026–27 की नई नीति को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार को प्रदेश की जनता की चिंता नहीं बल्कि केवल राजस्व बढ़ाने की चिंता है। नई आबकारी नीति के तहत पूर्व में निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिनों—होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी को ड्राई डे की सूची से हटा दिया गया है। अब इन अवसरों पर शराब बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। नीति के अनुसार अब प्रदेश में केवल चार दिन ही ड्राई डे घोषित किए गए हैं 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)। इन चारों अवसरों पर प्रदेशभर की शराब दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। मनराखन देवांगन ने कहा कि पहले वर्ष में सात दिन शराब दुकानें बंद रखने का प्रावधान था जिसे घटाकर चार दिन कर दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से होली जैसे पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान अक्सर मारपीट और आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसे समय में शराब दुकानें खुली रखने का निर्णय सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा आखिर क्या है क्या वह सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है या केवल शराब बिक्री से राजस्व अर्जित करना देवांगन ने आरोप लगाया कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब उसके नेता शराबबंदी की मांग करते थे और इसे सामाजिक बुराई बताते थे लेकिन सत्ता में आते ही वही दल नई आबकारी नीति लागू कर शराब बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इसे दोहरे चरित्र की राजनीति बताते हुए जनता के साथ विश्वासघात करार दिया। विधायक प्रतिनिधि ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में सरकार का प्राथमिकता क्रम सवालों के घेरे में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने आबकारी नीति पर पुनर्विचार नहीं किया तो जनआंदोलन की राह भी अपनाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अब तक होली के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहता था। त्योहार से एक दिन पहले पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता था और अधिक मात्रा में शराब ले जाते पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती थी। नई नीति लागू होने के बाद ऐसी सख्ती में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।